01-December-2022

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PM Modi Twitter Account: पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक, बिटकॉइन को लेकर किया गया ट्वीट, PMO का बयान आया

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भारत में अभी बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी को सरकार ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसी बीच हैकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट (@narendramodi) को हैक कर बिटकॉइन को लेकर ऐसा ट्वीट किया जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. हालांकि अब पीएमओ ने जानकारी दी है कि उनके ट्विटर हैंडल को फिर से सुरक्षित कर लिया गया है.

रविवार देर रात करीब 2 बजकर 11 मिनट पर पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक कर एक ट्वीट किया गया जिसमें दावा किया गया, ‘भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 BTC खरीदकर लोगों को बांट रही है.’

हालांकि दो मिनट बाद ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया लेकिन फिर 2 बजकर 14 मिनट पर दूसरा ट्वीट किया गया, जो बिल्कुल पहले ट्वीट की तरह ही था. कुछ देर बाद उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हो गया.

लोग उस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर शेयर कर हैरानी जता रहे हैं. कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल हैक हो सकता है तो यह सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है.

प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के हैक होने को लेकर पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, ‘पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ की गई थी, जिसे तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है और मामले की जानकारी ट्विटर को दे दी गई है. अकाउंट से छेड़छाड़ की गई छोटी सी अवधि में साझा किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाना चाहिए.’

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.

In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.

सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर अपनी-अपनी राय रखने लगे और इसे बिटकॉइन माफिया की करतूत बताने लगे. बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी के पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया था. उस वक्त कोरोना रिलीफ फंड में दान बिटकॉइन के जरिेए देने के लिए कहा गया था. बाद भी इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया था.

अभी भारत सरकार ने किसी भी तरह के क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं दी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की है. हालांकि सरकार इसी साल शीतकालीन सत्र में डिजिटल करेंसी बिल पेश कर सकती है.