30-November-2022

Before Publish News

Before Publish News Covers The Latest And Trending News on Village, City, State, Country, Foreign, Politics, Education, Business,Technology And Many More

बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की शारीरिक द‍क्षता परीक्षा 28 जनवरी से, जाने सब से मिलेगा ई एडमिट कार्ड

Share This Post:


न्यूज़ डेस्क: बिहार पुलिस में सिपाही के 8415 पदों की बहाली के लिए 28 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने बुधवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। इसी वर्ष 14 व 21 मार्च को सिपाही बहाली के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी जिसका रिजल्ट छह दिसम्बर को जारी किया गया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए ई- प्रवेश पत्र पांच जनवरी से पर्षद की वेबसाइट के बिहार पुलिस टैब पर उपलब्ध रहेगा। समय और स्थान की जानकारी प्रवेश पत्र में दर्ज रहेगी। अगर ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड में परेशानी होती है, तो पर्षद के हार्डिंग रोड कार्यालय से डुप्लिकेट प्रवेश पत्र 24 व 25 जनवरी को प्राप्त किया जा सकता है।

जिलों से कृषि विभाग ने तलब किया रिक्त पदों का ब्यौरा

सरकार ने जिलों से कृषि विभाग में रिक्त विभिन्न पदों का ब्योरा तलब किया है। शासन ने प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के अधीन आने वाले कार्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। राज्यभर के प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक को सात दिन में अराजपत्रित कर्मियों के रिक्त पदों का विवरण के साथ ही रोस्टर से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर रोस्टर तैयार कराएं। कृषि निदेशालय में तैनात उप निदेशक प्रशासन मुकेश कुमार अग्रवाल को निर्देशों के अनुपाल की जिम्मेदारी दी गई है।

आयोग ने दिया पर्यवेक्षक की नियुक्त का निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्ति करने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वह अपने जिले के अधीन होने वाले सभी जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करें। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक आयोग के प्रतिनिधि होंगे जो पूरी चुनाव प्रक्रिया पर अपनी रिपोर्ट आयोग को भेजेंगे। दरअसल, जिला परिषद अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर होने वाली पहली बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं। ऐसे में प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि के पहले हर जिले में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित कर दें।