26-June-2022

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बिहार में गलती से भी मत कीजियेगा ये काम, नहीं मिलेगा किसी सरकारी योजना का लाभ, CM नीतीश ने कर दिया साफ

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BIHAR: बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं. हाल ही में शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया था. अब शराब को लेकर सरकार एक और कठोर फैसला लेने जा रही है. बिहार में शराब पीने, बेचने या रखने के मामले में दोषी पाये जाने पर सजा मिलने के साथ ही सभी प्रकार के सरकारी लाभ से वंचित भी किया जायेगा. बिहार में शराब को लेकर सरकार एक और कठोर फैसला लेने पर विचार कर रही है.

उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया है कि बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब लोक अदालत के जरिए भी होगी. सरकार ने शराबबंदी से जुड़े मामलों की न्यायिक प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए पहले ही अलग कोर्ट की स्थापना की है, लेकिन अब लोक अदालत के जरिए भी इस ऐसे मामलों को निपटाया जाएगा. राज्य के सभी जिलों में 14 मई को शराबबंदी से जुड़े मामलों के लिए लोक अदालत लगायी जाएगी. लोक अदालत के जरिए लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों का निपटारा होगा. खासकर पहली बार शराब पीने के जुर्म में जेल जाने वालों को राहत मिल सकती है.

बिहार सरकार इस पर विचार कर रही है कि धारा-37 के तहत पहली बार शराब पीने के जुर्म में जेल जाने के मामलों में बड़े स्तर पर सुनवाई होगी. उत्पाद आयुक्त ने बताया है कि शराबबंदी से जुड़े केसों के ट्रायल के मामलों राज्य के अंदर जनवरी के मुकाबले आठ गुना तेजी आयी है. स्पेशल कोर्ट के गठन बाद जनवरी में हुए 50 मामलों के मुकाबले अप्रैल में 409 केस का ट्रायल पूरा कर 398 अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी है, जबकि 55 दोषमुक्त करार दिये गये हैं.

बता दें कि बिहार में हाल ही में शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक सदन में पारित किया गया. इसके तहत अब शराबबंदी कानून को कुछ मामलों में लचर बनाया गया है. इसके तहत अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर उसे जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है. मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शराब पीने वालों को अब जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा. जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी. हालांकि बार बार शराब पीकर पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार किया जायगा. साथ ही जुर्माना और जेल दोनों होगा.