BIHAR: बिहार में पंचायत चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों पर लगातार हमले के बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. अब मुखिया जी और जिला पार्षद से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस मिलेगा. इसको लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. पंचायत राज विभाग के निदेश डॉ रंजीत कुमार सिंह ने राज्य के सभी डीएम और जिला शस्त्र पदाधिकारी को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस देने को कहा है.
पंचायत राज विभाग के निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह ने राज्य के सभी डीएम और जिला शस्त्र पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि पंचायत जन प्रतिनिधियों से शस्त्र का लाइसेंस निर्गत करने हेतु बड़े पैमाने पर आवेदन पंचायती राज विभाग को मिल रहे हैं. जिसमें पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा हेतु अनुरोध किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनसे प्राप्त आवेदन की विस्तृत समीक्षा कर शस्त्र लाइसेंस संबंधी प्राप्त आवेदन को निस्तारित किया जाए. इस कार्य हेतु सभी जिलों में विशेष शिविर आयोजित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए.
बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों पर लगातार हमले की घटना सामने आयी. कई मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जनप्रतिनिधियों पर लगातार हमले को देखते हुए बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें हथियार का लाइसेंस देने की बात कही थी. सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या की खबरें सामने आ रही है जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें हथियार के लाइसेंस निर्गत करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा.
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